PKVY Yojana: खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए सरकार अब किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। इन योजनाओं का मकसद है-किसानों की आमदनी बढ़ाना और मिट्टी के साथ-साथ पर्यावरण को भी स्वस्थ रखना।
PKVY योजना से मिलेगा आर्थिक सहयोग
PKVY योजना पूरे देश के किसानों के लिए लागू है। इसके तहत किसानों को तीन साल की अवधि में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें से 15,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजे जाते हैं।यह पैसा किसान जैविक बीज, खाद और अन्य इनपुट खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। योजना खासतौर पर लघु और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि वे कम लागत में टिकाऊ खेती अपना सकें।
MOVCDNER योजना पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुविधा
पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए सरकार ने MOVCDNER योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें से 32,500 रुपये जैविक खेती के इनपुट्स पर खर्च किए जाते हैं, जबकि 15,000 रुपये सीधे किसानों को DBT के जरिए दिए जाते हैं। साथ ही इस योजना में किसानों को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से जोड़ा जाता है, ताकि वे सामूहिक रूप से बाजार तक पहुंच सकें और अपनी उपज का बेहतर दाम हासिल कर सकें।
एंड-टू-एंड सपोर्ट से बढ़ेगा भरोसा
सरकार सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को बीज, जैविक खाद, प्रमाणीकरण, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है। इसका फायदा यह है कि किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता आसान होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर जैविक खेती का प्रमुख केंद्र बन सकता है, यदि किसान इन योजनाओं का सही उपयोग करें। संक्षेप में, PKVY और MOVCDNER न केवल किसानों को आर्थिक सहारा देती हैं बल्कि स्वस्थ मिट्टी, बेहतर पर्यावरण और टिकाऊ भविष्य की दिशा में भी मजबूत कदम हैं।
